प्रस्तावना:-
केंद्र सरकार द्वारे शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-Kisan Yojana) ही एक नवीन केंद्रीय सरकारी योजना आहे. PM-किसान योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी माननीय पंतप्रधानांनी सुरू केली होती. ही योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू झाली आहे.
लाभार्थ्यांनी संबंधित तहसिलदार तथा तालुका नोडल अधिकाऱ्यांकडून भूमि अभिलेख नोंदी अद्ययावत करुन घ्याव्यात. पीएम किसान पोर्टलवरील http://pmkisan.gov.in या लिंकच्या आधारे केवायसी पडताळणी करावी.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा उद्देश आणि वैशिष्ट्ये:-
Purpose of PM KISAN SAMMAN NIDHI Yojana & features of PM KISAN SAMMAN NIDHI Yojana
- शेती व्यवसायाचा सन्मान म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देशातील सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना उत्पन्नाचा आधार प्रदान करणे.
- शेतीशी संबंधित विविध त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे आणि संबंधित उपक्रम तसेच घरगुती गरजा पूर्ण करणे.
- योजनेअंतर्गत संपूर्ण आर्थिक मदत लाभार्थ्यांना केली जाईल
- अधिक पारदर्शकता आणि माहिती सुनिश्चित करण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या याद्या पंचायतींमध्ये प्रदर्शित केल्या जातील. पुढील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लाभाची मंजुरी सूचित करतील
- केंद्र सरकार द्वारे शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.
- सरकारनं सुरुवातीला ज्यांच्याकडे २ हेक्टरहून कमी शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश केला होता. पण नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांना म्हणजे शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे याचा विचार न करता सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलं.
- सर्व शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ प्राप्त करण्यासाठी पात्र आहेत.
- राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मदतीसाठी पात्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबांची ओळख करेल.
- हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला जाईल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून २.२५ कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०१९ रोजी थेट बँक ट्रान्सफर (DBT)च्या माध्यमातून पहिला हफ्ता देण्यात आला आहे.
- देशातील सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना उत्पन्नाचा आधार प्रदान करणे.
- योजनेतील आर्थिक लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
- योजनेंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण शेतीयोग्य जमीन असा भेद नाही. शहरी भागात वसलेली जमीन प्रत्यक्ष लागवडीखाली असेल तर या योजनेत समाविष्ट आहे.
- लागवडीयोग्य नसलेल्या सूक्ष्म जमीनधारकांना योजनेच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे.
- अकृषिक कारणांसाठी वापरण्यात येणारी शेतजमीन योजनेअंतर्गत लाभासाठी समाविष्ट केली जाणार नाही.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा फायदा – Benefits of PM KISAN SAMMAN NIDHI Yojana
- पीएम किसान ही केंद्र सरकारची 100% निधी असलेली योजना आहे.
- पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत देशभरातील सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबांना दर चार महिन्यांनी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्ष 6000 रुपयांची मदत दिली जाते.
- या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष 4 महिन्यांच्या अंतरानं दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. यात 2,000 रुपये थेट शेतकरी/शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात जमा केले जाता. योजनेनुसार पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांची गणना शेतकरी कुटुंबात केली जाते.
- योजनेतील आर्थिक लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
PM-KISAN वेबपोर्टलमध्ये एक खास शेतकरी कॉर्नर तयार केला आहे. पीएम -किसान पोर्टलमधील http://pmkisan.gov.in या लिंकच्या फार्मर्स कॉर्नरद्वारे केवायसी पडताळणी करावी.
14 वा हप्ता मे महिन्यात देण्यात येणार आहे. या हप्त्यासाठी लाभार्थ्यांच्या नोंदी पोर्टलवर अद्यावत करणे, बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे व ई केवायसी प्रमाणीकरण करणे आदी बाबींची पूर्तता 30 एप्रिल 2023 पूर्वी करावी.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
- योजनेंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण शेतीयोग्य जमीन असा भेद नाही. शहरी भागात वसलेली जमीन प्रत्यक्ष लागवडीखाली असेल तर या योजनेत समाविष्ट आहे.
- लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबे
- या योजनेंतर्गत शेतीयोग्य जमीन असलेले जमीनधारक शेतकरी कुटुंब त्यांच्या नावावर अर्ज करू शकतात. सरकारनं सुरुवातीला 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश केला होता.
- पण नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांना म्हणजे शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे याचा विचार न करता सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलं.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून अपात्र :-
- लागवडीयोग्य नसलेल्या सूक्ष्म जमीनधारकांना योजनेच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे.
- अकृषिक कारणांसाठी वापरण्यात येणारी शेतजमीन योजनेअंतर्गत लाभासाठी समाविष्ट केली जाणार नाही.
खालील श्रेणी योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र नसतील
- घटनात्मक पदावरील व्यक्ती (राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश इ.)
- संवैधानिक पदे असलेले माजी आणि विद्यमान
- माजी आणि विद्यमान मंत्री/राज्यमंत्री आणि लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषदांचे माजी/वर्तमान सदस्य, महानगरपालिकांचे माजी आणि विद्यमान महापौर, जिल्हा पंचायतींचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष.
- आजी-माजी सरकारी कर्मचारी,
- केंद्र/राज्य सरकारची मंत्रालये/कार्यालये/विभाग आणि त्यांच्या क्षेत्रीय युनिट्सचे सर्व सेवानिवृत्त किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी केंद्रीय किंवा राज्य PSE आणि संलग्न कार्यालये/स्वायत्त संस्था सरकार अंतर्गत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी
- सर्व सेवानिवृत्त/निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन रु. 10,000/-किंवा अधिक आहे
- (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/गट डी कर्मचारी वगळून) वरील श्रेणीतील
- करदाते,
- सर्व व्यक्ती ज्यांनी मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरला आहे
- डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे.
- उच्च आर्थिक स्थितीचे लाभार्थी खालील श्रेणी योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र नसतील.
- सर्व संस्थात्मक जमीनधारक.
पीएम-किसान योजनेअंतर्गत नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- या योजनेसाठी आधार अनिवार्य आहे.
- यासोबत नागरिकत्व प्रमाणपत्र
- जमिनीची कागदपत्रे
- आणि बँक खात्याचे तपशील द्यावे लागतात.
पात्र लाभार्थींचे नाव लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट नसल्यास त्यांच्यासाठी कोणता उपाय उपलब्ध आहे?
अशी सर्व शेतकरी कुटुंबे ज्यांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट नाहीत. त्यांच्यातील जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण संनियंत्रण समितीकडे संपर्क साधा.
लाभार्थी यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी संबंधित तहसिलदार तथा तालुका नोडल अधिकाऱ्यांकडून भूमि अभिलेख नोंदी अद्ययावत करुन घ्याव्यात.
सरकारने PM-KISAN वेब-पोर्टल www.pmkisan.gov.in मध्ये शेतकर्‍यांना तीन स्वतंत्र पर्याय/लिंकद्वारे खालील सुविधा देत एक खास शेतकरी कॉर्नर तयार केला आहे.